स्कूटी, लैपटॉप खरीदने में देरी तो राजस्थान सरकार रुपए देगीः गर्भवती महिला, किसान, आदिवासियों से जुड़ी स्कीम में भी कैश दिया जा सकेगा
नोखा टाइम्स न्यूज़,जयपुर।। राज्य सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत खातों में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीदकर देने के नए प्रावधान लागू किए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्कुलर जारी किया है।
छात्र, छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी पर खाते में सीधे पैसे भेजने का विकल्प भी रहेगा। सीधा पैसा भेजने के लिए वित्त विभाग के आईटी प्लेटफार्म, आईटी विभाग के डीबीटी इंजन, आधार आधारित ई-वॉलेट का उपयोग किया जाएगा।
वित्त विभाग के नए आदेशों के मुताबिक राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को गैर-नकदी लाभ बांटने के दो विकल्प रहेंगे।
विभाग सामग्री या चीजें टेंडर से खरीदकर बांटने या ई-रूपी वाउचर देने में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को वित्त विभाग की मंजूरी से पहले ही बताना होगा।
2022 में ई-वाउचर का प्रावधान किया था, विभागों ने बताई थीं दिक्कतें
दरअसल, खातों में सीधा पैसा भेजने से लेकर लाभा र्थियों को सामग्री देने की योजनाओं के संबंध में साल 2022 में वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी किया था। 14 जून 2022 को जारी सर्कुलर में गैर नकदी लाभ वाली योजनाओं में ई रूपी वाउचर का प्रावधान किया गया था।
कुछ विभागों ने स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, खेती की मशीनरी, विशेष योग्यजन के काम आने वाले इक्विपमेंट ई रूपी वाउचर से बांटे जाने में व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए इसके प्रावधान में छूट देने के लिए वित्त विभाग को लिखा था।
वित्त विभाग ने 30 जून तक इन्हें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से बांटने में छूट दी थी। अब वित्त विभाग ने आगे से नए प्रावधानों के हिसाब से नकदी और गैर नकदी वाले लाभ देने के लिए सर्कुलर जारी किया है।
सीधे लाभ वाली योजनाएं
• किसानों को ड्रिप, फव्वारे, कृषि उपकरण खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी ।
• किसानों को मिनी बीज किट बाटने की स्कीम।
• स्कूली छात्राओं को स्कूटी और साइकिल देने की योजना।
• मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की स्कीम।
• गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता।
• आदिवासी कल्याण की योजनाओं में दिए जाने वाले सीधे लाभ।
• कैश बेनिफिट ट्रांसफर की सभी योजनाएं।
